पिछले एक साल में कई लेख प्रकाशित हुए हैं जिनमें उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की उन कार्रवाइयों का जिक्र किया गया है जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। पुतिन का मकसद यूक्रेन की सरकार पर कब्जा करना और नाटो में उसके विलय को रोकना था। संक्षेप में, नाटो द्वारा रूस पर धीरे-धीरे और जानबूझकर किया गया अतिक्रमण ही इस मामले की जड़ था। हालांकि, पुतिन का घोषित लक्ष्य यूक्रेन को नाज़ीवाद से मुक्त करना और उसका सैन्यीकरण खत्म करना था, क्योंकि वे इसे रूस और यूक्रेन में रहने वाले सभी जातीय रूसियों के लिए खतरा मानते थे। अभी तक हमें ऐसा कोई ठोस तर्क नहीं मिला है जो इस आरोप और उसके बाद की कार्रवाइयों को सही ठहराता हो और जिससे उनकी सरकार और रूस को दुनिया के सामने शर्मिंदगी न उठानी पड़े।.

यूक्रेन कभी भी रूस के लिए खतरा नहीं था और न ही उसने कभी ऐसा कहा। लगभग तीन दशक पहले, उसने रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा हस्ताक्षरित बुडापेस्ट समझौता ज्ञापन (1994) में तय की गई शर्तों के तहत अपनी संप्रभुता की सुरक्षा की गारंटी के बदले में अपने संपूर्ण परमाणु शस्त्रागार और संबंधित शस्त्रों को त्यागने का विकल्प चुना था। इसी तरह, पूर्वी यूक्रेन में रूसी मूल के लोगों पर यूक्रेन की सरकार द्वारा कोई अत्याचार नहीं किया गया था और न ही यूक्रेनी भाषा को अपनी आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा बनाना यूक्रेन के लिए अनुचित था। रूसी भाषा या संस्कृति को समाज से मिटाने का कभी कोई प्रयास नहीं किया गया, न ही किसी अन्य जातीय समूह की भाषा या संस्कृति को। यह बात सदियों पुराने उस प्रयास के बिल्कुल विपरीत थी, जिसमें शाही रूस और बाद में सोवियत रूस ने रूसीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से यूक्रेनी भाषा और संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश की थी। अंत में, यह धारणा कि यूक्रेन पर नाजियों का कब्जा था और वहाँ एक चरमपंथी शासन था, इस तथ्य से गलत साबित होती है कि 2019 के जनमत संग्रह में एक मध्यमार्गी यूरोपीय समर्थक पार्टी को समर्थन मिला था। सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (यूएसएसआर) के विघटन के बाद से यूक्रेन की स्वतंत्रता के पिछले तीन दशकों में दक्षिणपंथी चरमपंथी तत्वों का सरकारी मामलों पर कभी कोई प्रभाव नहीं रहा है।
इसके
20वीं शताब्दी में रूसी वर्चस्व के तहत पूर्वी यूरोप के लंबे इतिहास को ध्यान में नहीं रखते हैं। ऐसे सभी दावों में रूस को पीड़ित के रूप में देखा गया है, लेकिन रूस के निकट स्थित कई देशों की उस इच्छा को नजरअंदाज कर दिया गया है जो भविष्य में 19वीं शताब्दी के साम्राज्यवादी रूस या 20वीं शताब्दी के सोवियत रूस जैसे दमनकारी रूसी शासनों के खिलाफ सुरक्षा गारंटी चाहते हैं । यहां तर्क यह नहीं है कि संप्रभु रूस को नाटो के विस्तार का शिकार माना जाए, बल्कि यह है कि बाल्टिक राज्यों और अब फिनलैंड सहित कई संप्रभु पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र भी इसी तरह के सम्मान के पात्र हैं। हम रूस का बचाव करने और उसे खुश करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि अन्य देशों को उस देश के खिलाफ सुरक्षा की उनकी जायज इच्छा से वंचित कर रहे हैं जिसने उन्हें अधीन करने की कोशिश की है? याद दिला दें कि नाटो अपने सदस्य देशों के लिए सामूहिक रक्षा और संकट प्रबंधन के सिद्धांत का पालन करता है, ताकि किसी भी सदस्य देश पर होने वाले बाहरी आक्रमण का जवाब दिया जा सके और आंतरिक खतरों से निपटने में सहायता की जा सके। इसका उद्देश्य किसी अन्य कारण से युद्ध छेड़ना नहीं है। अब केवल यही आवश्यक है कि रूस अपने पिछले समझौतों के अनुसार अन्य देशों की सीमाओं का सम्मान करे।
सोवियत संघ के विघटन और उसके अंत के दौरान रूस को दिए गए वादों के बारे में पूर्वी यूरोप में नाटो के विस्तार को लेकर फैलाई गई अतिरंजित गलत सूचनाओं की विशेष रूप से जांच की जानी चाहिए। यह मामला 1990 में राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के बीच हुए शिखर सम्मेलन से संबंधित है, जिसमें अन्य चिंताओं के साथ-साथ जर्मनी के एकीकरण पर भी चर्चा हुई थी। गोर्बाचेव ने इस विचार को स्वीकार किया कि एकीकृत जर्मनी नाटो का हिस्सा बनेगा, यह उसका अपना निर्णय था। यह 1975 में हेलसिंकी में हस्ताक्षरित यूरोप में सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप था, जिसमें यह घोषित किया गया था कि राष्ट्र अपनी आवश्यकतानुसार अन्य देशों के साथ गठबंधन करने के लिए स्वतंत्र हैं। नाटो के और विस्तार पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। वास्तव में जो सहमति बनी थी, उसमें यह आश्वासन शामिल था कि नाटो पूर्वी जर्मनी को हथियार नहीं देगा और उसने ऐसा नहीं किया। इसी तरह, 1996 में क्लिंटन प्रशासन के दौरान जब वारसॉ संधि के पूर्व देशों के नाटो में प्रवेश को लेकर चर्चा चल रही थी, तब रूस ने कोई आपत्ति नहीं जताई।
1997 में हस्ताक्षरित नाटो-रूस पारस्परिक संबंध, सहयोग और सुरक्षा संबंधी संस्थापक अधिनियम ने सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार की, जिससे रूस को यह आश्वासन मिला कि नाटो रक्षात्मक रुख अपनाए हुए है और उससे कोई प्रत्यक्ष सैन्य खतरा नहीं है। 2002 में नाटो-रूस परिषद के रोम शिखर सम्मेलन में पुतिन ने स्वयं नाटो के विस्तार को लेकर कोई चिंता नहीं जताई। बीस साल बाद, रूस से 830 मील की सीमा से लगे फिनलैंड ने नाटो में शामिल हो गया, और रूस की ओर से इस पर केवल विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इतना ही कहा, "देखते हैं कि उत्तरी अटलांटिक गठबंधन में उनके क्षेत्र का व्यावहारिक उपयोग कैसे होता है।" स्पष्ट रूप से, यूक्रेन ही पुतिन के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुआ और यह बात कार्टर प्रशासन के दौरान पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ज़बिग्न्यू ब्रेज़िंस्की की पुस्तक ("रणनीतिक दृष्टि: अमेरिका और वैश्विक शक्ति का संकट; 2012") में कही गई बात से और भी पुष्ट होती है, जिसमें उन्होंने कहा था, "यह कहना अत्यावश्यक है कि यूक्रेन के बिना रूस एक साम्राज्य नहीं रह जाता, लेकिन यूक्रेन को अपने अधीन करने और फिर उसे अपने अधीन करने के बाद रूस स्वतः ही एक साम्राज्य बन जाता है।" रूस
के लिए यूक्रेन का रणनीतिक महत्व और पुतिन की इसे एक जागीरदार राज्य की तरह मानने की प्रवृत्ति ही उनके एजेंडे का मार्गदर्शक रही है। पुतिन की सरकार ने यूक्रेन के राजनीतिक और सरकारी मामलों में हस्तक्षेप करके उस पर प्रभाव डालने का लगातार प्रयास किया है, यहाँ तक कि 2013-2014 की मैदान क्रांति को भी अंजाम दिया। यह क्रांति तब हुई जब यूक्रेन के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने अपने चुनावी वादों से मुकर गए, जिसमें उन्होंने यूरोपीय संघ (ईयू) में शामिल होने के लिए एक समझौते पर आगे बढ़ने का इरादा जताया था। पुतिन के बेलआउट प्रस्ताव , जो अधिकांश यूक्रेनियन लोगों की इच्छा के विरुद्ध था। उस समय तक यानुकोविच सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों और रूस समर्थक भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्तियों के कारण एक दमनकारी शासन के रूप में मान्यता मिल चुकी थी। विशेष रूप से, यानुकोविच द्वारा1932-1933 के अकाल, होलोडोमोर, जिसे स्टालिन ने यूक्रेनी जमींदारों को खत्म करने के प्रयास में अंजाम दिया था, जो उस समय सोवियत विरोधी विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा थे, की निंदा करना जनता के लिए एक अपमान था जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता था।
इस क्रांति को मैदान कहा गया, जिसका नाटो से कोई लेना-देना नहीं था। इसके अलावा, न तो यूरोपीय संघ और न ही अमेरिका ने यानुकोविच सरकार को गिराने और राष्ट्रपति को रूस में शरण लेने के लिए मजबूर करने वाली घटना को आयोजित करने या वित्त पोषण करने में कोई भूमिका निभाई थी। फिर भी, रूस ने जन विरोध प्रदर्शनों के लिए धन की खबरों को तोड़-मरोड़ कर पेश करके, विशेष रूप से अमेरिकी सरकार पर दोष मढ़ने की कोशिश की। रूस ने दावा किया कि इसके लिए 5 अरब डॉलर दिए गए थे और तत्कालीन विदेश उप सचिव विक्टोरिया नुलैंड पर घटनाक्रम में। यूक्रेन में उपर्युक्त अमेरिकी निवेश वास्तव में 1991 से किया जा रहा था, जब यूक्रेन को पहली बार स्वतंत्रता मिली थी। यह धनराशि यूक्रेन को स्थिर और सुरक्षित लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए थी। इसका मैदान आंदोलन से पहले की घटनाओं या उसके क्रियान्वयन से कोई संबंध नहीं था।
यूक्रेन स्वयं यूरोपीय संघ और पश्चिम की ओर बढ़ रहा था, और यह पुतिन के लिए यह समझने के लिए पर्याप्त था कि यद्यपि यूक्रेन, एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में, आत्मनिर्णय का अधिकार रखता है, फिर भी एक रूसी तानाशाह और साम्राज्यवादी के लिए इसे स्वीकार करना असंभव था, विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी साम्राज्यवादी रूस की धारणाएँ सर्वोपरि थीं। उनके लिए, यह 2014 में क्रीमिया में रूस की रणनीतिक सैन्य उपस्थिति को बनाए रखने के लिए किए गए उनके आक्रमण और उसके तुरंत बाद पूर्वी यूक्रेन में घुसपैठ को उचित ठहराता, जहाँ रूसी अर्धसैनिक बलों द्वारा एक अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा और समर्थन दिया जा रहा था। इसके बाद पूर्वी यूक्रेन में विवादों को मिन्स्क समझौते के माध्यम से सुलझाने का एक कपटपूर्ण प्रयास और पुतिन द्वारा यूक्रेनी इतिहास को एक बड़े रूस के इतिहास के हाशिए पर रखकर शर्मनाक ढंग से फिर से लिखने का प्रयास किया गया। इसके परिणामस्वरूप, यह विचार फैलाया गया कि दोनों राष्ट्र वास्तव में एक ही हैं, जो यूक्रेनी राष्ट्रीय भावना के अनुरूप कभी नहीं होगा, और ऐतिहासिक रूप से भी ऐसा नहीं है। बाद वाले के संबंध में, पुतिन द्वारा इस अमानवीय युद्ध में नागरिक बुनियादी ढांचे पर अंधाधुंध बमबारी के साथ की गई कार्रवाई उनके व्यक्त किए गए भाव के बिल्कुल विपरीत प्रतीत होती है।
यह धारणा भी बनी है कि पुतिन अपने राष्ट्रपति पद के शुरुआती वर्षों में पश्चिम की ओर, शायद उसके लोकतांत्रिक आदर्शों की ओर भी झुकाव रखते थे, और नाटो द्वारा अपने सदस्य देशों को लगातार शामिल करने के कारण उन्हें अपना रुख बदलना पड़ा। इस धारणा को दूर करने के लिए, उन वर्षों की एक सरसरी समीक्षा राज्य सुरक्षा समिति (केजीबी) के इस पूर्व अधिकारी के चरित्र और इरादों के बारे में एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। पुतिन 1990 के दशक में बोरिस येल्तसिन की सरकार में संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) के निदेशक बने, जिसने सोवियत संघ की पुरानी केजीबी का स्थान लिया था। येल्तसिन के राष्ट्रपति कार्यकाल के अंतिम वर्षों में, जब उनका स्वास्थ्य और राजनीतिक कद दोनों ही लड़खड़ा गए, तो वे प्रधानमंत्री बने। रूस में अपेक्षाकृत अज्ञात पुतिन के लिए, अपनी सत्ता में आने के साथ ही जनता का समर्थन हासिल करने और बाद में राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए अपनी प्रतिभा को अधिक मान्यता दिलाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अपेक्षित परिवर्तन के बीच उन्हें ऐसा करने का अवसर मिला।.
रूसी संघ के भीतर चेचन विद्रोह की लगातार बढ़ती घटनाओं ने काकेशस क्षेत्र को परेशान कर रखा था। 1999 में, जब गणराज्य के इस्लामी विद्रोहियों ने अलगाववादी आंदोलन का समर्थन करने और रूस के नियंत्रण को चुनौती देने के लिए पड़ोसी दागेस्तान क्षेत्र में घुसपैठ की, तो कुछ कार्रवाई आवश्यक हो गई। सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय मॉस्को के आसपास स्थित दो अपार्टमेंट इमारतों पर हुआ, जिसमें कुल मिलाकर 230 से अधिक लोग मारे गए। दो अन्य बम विस्फोट दूरदराज के कस्बों में हुए, जिनमें 81 और लोग मारे गए। इन घटनाओं में अनुमानित 1,000 लोग घायल भी हुए थे। इसके तुरंत बाद, पुतिन, जो उस समय एफएसबी के निदेशक थे और हाल ही में प्रधानमंत्री बने थे, ने चेचनों को दोषी ठहराया और बदला लेने की कसम खाई। उनके बयान की भाषा ने जनता का ध्यान आकर्षित किया। उत्तरी काकेशस में एक व्यापक हवाई अभियान चलाया गया। चेचन्या की राजधानी ग्रोज़नी पर हमला विशेष रूप से अपनी क्रूरता और 8,000 से अधिक नागरिकों की मौत के लिए जाना जाता है। दागेस्तान और चेचन्या में अशांति को अंततः दबा दिया गया और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक कठपुतली सरकार स्थापित की गई।
पाँचवीं अपार्टमेंट बमबारी की योजना बनाई गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों ने स्थानीय पुलिस को सतर्क कर दिया, जिन्होंने एक तहखाने के अपार्टमेंट में विस्फोटक बरामद किए और तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जो एफएसबी एजेंट निकले। विस्फोटक सामग्री की पहचान पिछली चार अपार्टमेंट बमबारी में इस्तेमाल की गई सामग्री के रूप में की गई। इस घटना की मीडिया में रिपोर्ट आई और पिछली घटनाओं के संबंध में जांच सामग्री की प्रासंगिकता पर संदेह पैदा हुआ। तब तक, पुतिन ने मार्च 2000 के रूसी चुनाव में राष्ट्रपति पद बरकरार रखा था, चेचन विद्रोह में हस्तक्षेप के लिए उन्हें मान्यता मिली थी। मामले की जांच के लिए एक सरकारी आयोग का गठन किया गया था, लेकिन 2002 तक, चेचन विद्रोह को अच्छी तरह से नियंत्रित कर लिया गया था और आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा था, जिसके चलते रूस ने इस मामले में उदासीनता दिखाई। मामले को आगे बढ़ाने के प्रयासों को दबा दिया गया। यह सब कुछ चर्चित हत्याओं के बावजूद हुआ, जिनमें लंदन में पूर्व केजीबी अधिकारी अलेक्जेंडर लिटविनेन्को की पोलोनियम-210 जहर देकर हत्या और पत्रकार अन्ना पोलितकोवस्काया की लिफ्ट में गोली मारकर हत्या शामिल है। दोनों ही पुतिन की बम धमाकों से जुड़ी घटनाओं में संलिप्तता की सच्चाई उजागर करने में लगी हुई थीं। हालांकि प्रथम दृष्टया पुख्ता सबूत पुतिन की इस पूरे मामले में संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं, लेकिन इस मामले पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है।
ये घटनाएँ एक तानाशाह के स्वभाव की याद दिलाती हैं, जो सत्ता संभालने के समय से ही अपने एजेंटों द्वारा किए गए कार्यों को अस्पष्टता और दुष्प्रचार के माध्यम से उचित ठहराने का प्रयास करता है। अंततः, वर्तमान युद्ध के लिए नाटो और अमेरिका को दोषी ठहराने वाले तर्क निराधार हैं, जिनका उद्देश्य यह दिखाना है कि रूस किसी न किसी तरह नाटो द्वारा उसे निष्क्रिय करने के प्रयासों का शिकार है।.

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़े सैन्य अभियान को अंजाम देने और इस प्रक्रिया में भारी जानमाल का नुकसान उठाने, अपने देश को आर्थिक अनिश्चितता में धकेलने और अनगिनत ऐसे अत्याचार करने के बाद जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पुतिन के पास अपने युद्ध को तब तक जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है जब तक कि वह अपनी जनता के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचा न लें और सत्ता बरकरार न रख लें। यदि हाल की घटनाओं ने उनकी अपनी सेना के भीतर की अव्यवस्था को उजागर न किया होता, तो बाद वाले परिदृश्य का अनुमान लगाया जा सकता था। पुतिन का अपने या रूस के लिए पश्चिम के साथ तालमेल से परे किसी अन्य आकांक्षाओं से परे कोई और लक्ष्य नहीं था। केजीबी अधिकारी के रूप में अपने करियर से लेकर राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल तक वह एक ही व्यक्ति बने रहे हैं।.
तो फिर इस युद्ध के परिणाम के बारे में क्या होगा? रूस की जीत से क्षेत्र में लगातार अस्थिरता बनी रहेगी। इससे रूस की पूरी पश्चिमी सीमा पर स्थित देशों द्वारा रक्षात्मक तैयारियों में तेज़ी आएगी, जबकि रूस चीन के साथ अपने पूर्वी संबंधों को मज़बूत करेगा। इससे पड़ोस के समान विचारधारा वाले सत्तावादी देशों को भी ऐसा ही व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और अन्य देशों को लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में कम रुचि होगी। इससे दक्षिण और मध्य एशियाई देशों के रूस के साथ और पश्चिम से दूर संबंधों की गतिशीलता में बदलाव आ सकता है। रूस अपनी नई स्थिति का लाभ उठाते हुए विश्व भर में एक ऐसे देश के रूप में उभरा रहेगा जिसका पीछा किया जाता रहेगा, क्योंकि वह कमज़ोर देशों की सरकारों को कमज़ोर करने और उनके प्राकृतिक संसाधनों से लाभ उठाने की कोशिश करता रहेगा।.
इस युद्ध के शेष भाग के संचालन पर पश्चिम को ऐसा निष्कर्ष निकालना होगा जो रूसी आक्रामकता और सैन्य दुस्साहस को समाप्त कर दे और यूक्रेन को उसका पूरा क्षेत्र वापस दिला दे ताकि वह अपने भविष्य का निर्धारण कर सके। नाटो ने पूर्वी यूरोप में अपने सदस्य देशों के हितों की रक्षा के लिए ही यह प्रयास किया है, क्योंकि वह इस क्षेत्र में मौजूद वास्तविक खतरे को पहचानता है, न कि रूसी प्रचारकों द्वारा गढ़े गए और मीडिया में "उपयोगी मूर्खों", झूठे विशेषज्ञों के रूप में प्रासंगिकता चाहने वाले राजनेताओं, स्वार्थी कॉरपोरेट जगत के लोगों और यहां तक कि हमारे बीच के कुछ शिक्षाविदों द्वारा फैलाए गए खतरे को।.
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पुतिन की साम्राज्यवादी योजना बनाम नाटो के अतिक्रमण का पुतिन का डर - इस विषय पर 2 टिप्पणियाँ
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