आखिर ऐसा क्या कारण है जो किसी व्यक्ति को वैश्विक समुदाय में शांति, बहुपक्षवाद और स्थिरता लाने के संभावित लाभों को देखने के लिए प्रेरित करता है, जबकि वह अपने राष्ट्र के एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विभाजन पैदा करने वाले दुष्प्रचार के माध्यम से अपने श्रोताओं को ध्रुवीकृत करने के लिए इस मंच का उपयोग करता है? कूटनीति ऐसे लोगों का उद्देश्य नहीं है। यह तो उन दुष्प्रचारकों का क्षेत्र है जो सत्य को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं, सरासर गलत सूचना फैलाते हैं और जनसंचार माध्यमों का दुरुपयोग करके कलह को बढ़ावा देते हैं, खुद को पीड़ित बताते हैं और दूसरों पर उन अत्याचारों का आरोप लगाते हैं जो स्पष्ट रूप से उन्होंने स्वयं किए हैं। यह व्यवहार किसी एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है, लेकिन रूसी संघ और उसके प्रमुख "राजनयिक" के मामले में इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वे विश्व मंच पर नियमित रूप से खुलेआम छल करने का प्रयास करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन बयानों की हास्यास्पदता से अनभिज्ञ होकर, वे उसी तरह के प्रयास जारी रखते हैं, जिससे कुछ लोग हंसते हैं, कुछ मौन अविश्वास व्यक्त करते हैं, और समान विचारधारा वाले सत्तावादी शासन, जो इसी तरह के तरीकों से अपने वांछित परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, मौन स्वीकृति प्राप्त करते हैं।
रूसी संघ के 73 वर्षीय विदेश मंत्री सर्गेई विक्टोरोविच लावरोव 2004 से इस पद पर हैं और इससे पहले, 1994 से 2004 तक, वे संयुक्त राष्ट्र (UN) में स्थायी प्रतिनिधि रहे। मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस से शिक्षा प्राप्त करने के बाद, उन्होंने 1972 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और श्रीलंका में रूसी दूतावास में सलाहकार और अनुवादक के रूप में विदेश मंत्रालय में प्रवेश किया, जहाँ वे अंततः अटैची बन गए। वे 1976 में सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (USSR) के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुभाग में काम करने के लिए मॉस्को लौट आए, जहाँ वे द्वितीय सचिव के पद तक पहुंचे और एक विश्लेषक के रूप में काम करते हुए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से परिचित हुए। लावरोव 1981 में संयुक्त राष्ट्र में सोवियत मिशन के वरिष्ठ सलाहकार बनने के लिए न्यूयॉर्क शहर चले गए और 1988 तक वहीं रहे, जब वे USSR के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुभाग के उप प्रमुख के रूप में फिर से मॉस्को लौट आए।.

फोटो साभार: लेव रादिन
सोवियत संघ के विघटन की ओर ले जाने वाली उथल-पुथल के दौरान, लावरोव 1990 में विदेश मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निदेशक पद पर आसीन हुए और बाद में तत्कालीन रूसी सोवियत संघ के संघीय समाजवादी गणराज्य (आरएसएफएसआर) में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक मुद्दों के विभाग के निदेशक बने। आरएसएफएसआर, 1991 के अल्मा-अता प्रोटोकॉल में निहित एक नए समझौते के तहत सोवियत संघ के पूर्ववर्ती सोवियत गणराज्यों से पुनर्गठित स्वतंत्र राज्यों के नए राष्ट्रमंडल (सीआईएस) में प्रमुख इकाई बन गया। लावरोव ने सीआईएस देशों के लिए मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग की देखरेख की। 1992 में, वे आरएसएफएसआर में असाधारण और पूर्णाधिकार प्राप्त राजदूत के प्रतिष्ठित पद पर आसीन हुए और 1994 में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में लौटने तक विदेश मामलों में अपना काम जारी रखा। संयुक्त राष्ट्र में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 1994 से 2004 तक स्थायी सदस्य देशों के बीच एक रोटेशनल एजेंडा के अनुसार कई बार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।.
2004 में, व्लादिमीर पुतिन ने लावरोव को विदेश मंत्री नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए, लावरोव के बारे में राय अलग-अलग रही हैं। पैट्रिक जैक्सन की पुस्तक " प्रोफ़ाइल: पुतिन के विदेश मंत्री लावरोव " में उन्हें एक कुशल और अनुभवी वार्ताकार बताया गया है, जबकि माइकल इसिकोफ़ और डेविड कॉर्न की पुस्तक "रूसी रूलेट: पुतिन के अमेरिका पर युद्ध और डोनाल्ड ट्रम्प के चुनाव की अंदरूनी कहानी" में उन्हें पुतिन की आक्रामक विदेश नीति का समर्थक और सीधे शब्दों में कहें तो एक "बेवकूफ" बताया गया है। यह सच है कि लावरोव ने छल, भ्रम फैलाने और गलत सूचना और सच्चाई को तोड़-मरोड़कर पेश करने वाली कहानियों में शामिल होने की क्षमता दिखाई है, जो पुतिन शासन की विशेषता है। यह बात 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से ठीक पहले के समय में सबसे स्पष्ट हुई, जब उन्होंने तमाम विपरीत संकेतों के बावजूद खुले तौर पर किसी भी संभावित आक्रमण के इरादे से इनकार किया । चाहे उन्हें योजनाओं की प्रत्यक्ष जानकारी थी या नहीं, यह सवाल उठता है कि आरएसएफएसआर के विदेश मंत्री इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकते थे कि यूक्रेन की सीमा पर बड़े पैमाने पर सैन्य जमावड़ा जानबूझकर किया गया नहीं माना जाएगा, खासकर तब जब क्रीमिया को रूस ने पहले ही अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया था और मिन्स्क समझौते स्पष्ट रूप से विफल हो चुके थे। और ऐसा कौन सा शासन होगा जो अपने ही विदेश मंत्री को ऐसे कदम की जानकारी न दे जो स्पष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन करता हो और देश को उन कई समझौतों के विपरीत खड़ा कर दे जिन पर उसने हस्ताक्षर किए थे और जो राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करते थे? तो क्या यह एक वरिष्ठ राजनयिक के लिए अशोभनीय अंधाधुंध अज्ञानता थी, शुतुरमुर्ग की तरह टालमटोल करने का प्रयास था या फिर एक ऐसे शासन की सुनियोजित प्रवृत्ति थी जो धोखे और दुष्प्रचार में इतना डूबा हुआ था कि उसे अब इस बात की परवाह ही नहीं थी कि लोग उसे कैसे देखते हैं?
आक्रमण करने और इसके लिए तथा इसके बाद हुए अत्याचारों के लिए वैश्विक समुदाय के अधिकांश देशों की निंदा का सामना करने के बाद, लावरोव पुतिन द्वारा शुरू किए गए उस कथन को आगे बढ़ा रहे हैं कि रूस एक 'नाज़ी' शासन के खिलाफ संघर्ष में उतर गया है। इस संदर्भ में, शायद ही कोई ऐसा देश हो जो दक्षिणपंथी अतिराष्ट्रवाद से मुक्त होने का दावा कर सके। लेकिन वास्तव में रूस ही अपने रूसी साम्राज्यवादी आंदोलन में स्वघोषित नव-नाज़ी तत्वों को पनाह दे रहा है। यह आंदोलन पड़ोसी देशों में रूसी प्रभाव के विस्तार को बढ़ावा दे रहा है और यूरोप में श्वेत वर्चस्ववादी और नव-नाज़ी समूहों को सामाजिक अस्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। रूस का वैगनर समूह , एक अर्धसैनिक भाड़े का संगठन, कई देशों में अपनी व्यापक उपस्थिति के साथ इसी तरह का दर्जा हासिल करने में पीछे नहीं है, जो सत्तावादी शासनों या सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे विद्रोही समूहों के समर्थन में सैन्य अभियान चला रहा है। इसकी उपस्थिति ने अस्थिरता पैदा करने और रूस को लाभ पहुंचाने और उसकी वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए विशिष्ट संसाधनों या रणनीतिक क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए अनुकूल परिस्थितियां सुनिश्चित करने का काम किया है।
सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी हालिया भूमिका में, लावरोव ने यूक्रेन में रूस के वर्तमान आपराधिक आचरण से ध्यान हटाने और पश्चिम को वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने वाले पीड़ित के रूप में पेश करने के घिसे-पिटे तर्क का इस्तेमाल करते हुए रूस-विरोधी भावना को बढ़ावा देने का अवसर लिया है। अब, वह रूस को उसके सहयोगी सत्तावादी शासनों और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) और यूरोपीय संघ (ईयू) से बाहर की दुनिया के साथ एक ऐसे समूह में एकजुट कर रहे हैं, जो कथित तौर पर अहंकारी पश्चिम और उसके वैश्विक प्रभुत्व को प्रतिस्थापित करने के लिए बहुपक्षवाद की एक नई वैश्विक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रक्रिया में, वह राष्ट्रीय संप्रभुता की अवधारणा को, जैसा कि रूस इसे परिभाषित करना चाहे, यूक्रेन पर अपने वर्तमान अनुचित आक्रमण और मध्य पूर्व और अफ्रीका के अन्य देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के साथ सामंजस्य स्थापित करने में विफल रहे हैं । लावरोव का विश्वदृष्टिकोण विश्व मंच पर रूस के व्यवहार से विरोधाभासी प्रतीत होता है और एक बार फिर, यह उनके वास्तविक इरादों की ओर इशारा करता है, जिसके तहत वे ऐसी बयानबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं जो दुनिया के एक हिस्से को दूसरे के खिलाफ एकजुट करने का दिखावा करती है। यह शीत युद्ध की याद दिलाता है, जिसमें दुनिया में सक्रिय विभाजन की तलाश की गई थी, लेकिन इससे केवल वैश्विक शत्रुता की स्थिति ही उत्पन्न हुई।
आरोप स्वाभाविक रूप से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) और यूरोपीय संघ पर केंद्रित होते हैं, जिन्हें लावरोव यूक्रेन में चल रहे संघर्ष में आक्रामक मानते हैं। ये आरोप लावरोव के इस तर्क पर आधारित हैं कि नाटो और यूरोपीय संघ ने एक " रणनीतिक साझेदारी " बनाई है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य रूस को धमकाना है, मानो यह कहना हो कि उन्हें पड़ोसी संप्रभु राष्ट्र पर रूस की खुली आक्रामकता का विरोध करने से बचना चाहिए और रूस के दृष्टिकोण से ही स्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए। लावरोव भविष्यवाणी करते हैं कि यूक्रेन में "विशेष सैन्य अभियान" "तभी समाप्त होगा जब पश्चिम द्वारा अपने आधिपत्य स्थापित करने के प्रयास समाप्त हो जाएंगे", जिसका अर्थ यह है कि रूस केवल इस तरह व्यवहार कर रहा है जैसे उसका कोई साम्राज्यवादी इरादा नहीं है और यूक्रेन में उसकी आक्रामकता पूरी तरह से न्यायसंगत है। इसके अलावा, लावरोव को लगता है कि नाटो-ईयू गठबंधन पूर्वी विस्तार की अपनी खोज में मोल्दोवा की ओर बढ़ने का इरादा रखता है, लेकिन वह मोल्दोवा के उत्तर-पूर्वी रूसी समर्थक एन्क्लेव ट्रांसनिस्ट्रिया में स्थापित रूसी सैन्य उपस्थिति और देश की निर्वाचित पश्चिमी समर्थक सरकार के रूस द्वारा हाल ही में पता चले नियोजित तख्तापलट का कोई उल्लेख नहीं करते हैं।

युद्ध के शुरुआती दौर में ही लावरोव ने सारी हदें पार कर दी थीं, जब उन्होंने बेशर्मी से यह बयान देकर अपने प्रचारक वाले रवैये का परिचय दिया कि रूस ने वास्तव में "यूक्रेन पर हमला नहीं किया"। यह एक बेहद भद्दा बयान था, जबकि रूसी सेना द्वारा किए गए युद्ध अपराध पहले से ही सबूतों के रूप में मौजूद थे और मीडिया द्वारा स्पष्ट रूप से दस्तावेजित किए जा चुके थे। इस तरह की टिप्पणियों के सामने किसी भी तरह की कूटनीति का आगे बढ़ना मुश्किल था। इसलिए, लावरोव का इरादा स्पष्ट था। उनकी भूमिका एक राजनयिक या विदेश नीति सलाहकार की नहीं, बल्कि गलत सूचना फैलाने वाले एजेंट की थी, जो निराधार सामग्री प्रस्तुत करके अपने शासन द्वारा किए गए स्पष्ट उल्लंघनों से ध्यान भटकाता था। रूसी दुष्प्रचार को पूरे यूरोप में एक "गंभीर अंतरराष्ट्रीय खतरा" के रूप में पहचाना जा चुका था। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई), जो अपने 57 देशों के दायरे में हथियार नियंत्रण, पत्रकारिता की स्वतंत्रता, निष्पक्ष चुनाव और मानवाधिकारों जैसे मुद्दों की निगरानी करता है, ने रूस के बार-बार इनकार और यूक्रेन की स्थिति की सच्चाई बताने वाले अपने ही पत्रकारों के उत्पीड़न की आलोचना को दर्ज किया है। सच्चाई की परवाह न करने के बावजूद, रूस अपने समाचार चैनलों आरटी और स्पुतनिक न्यूज़ के माध्यम से वैश्विक स्तर पर दुष्प्रचार कर रहा है और विदेशी मीडिया टिप्पणीकारों को अपने उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए भर्ती करने में कामयाब रहा है। यह विशेष रूप से तब फायदेमंद होता है जब ये टिप्पणीकार समान दृष्टिकोण रखते हैं और अपने दर्शकों के लिए परिचित तरीके से दुष्प्रचार करते हैं, जिसमें गुस्से का तत्व भी शामिल होता है ताकि यह अधिक प्रभावी लगे।
टकर कार्लसन कोयूक्रेन के साथ रूस के युद्ध या उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कोई गहरी समझ नहीं थी, फिर भी उन्होंने इस मामले पर टिप्पणी करना चुना। उन्होंने रूसी प्रचार के प्रमुख तत्वों को अपने दर्शकों के सामने दोहराया, जिसका मकसद अमेरिकियों को इस मामले में दिलचस्पी लेने से रोकना ही था। स्वाभाविक रूप से, लावरोव ने अपने इस प्रयास की सराहना की और कार्लसन की हालिया बर्खास्तगी। उन्होंने इसे एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के चले जाने का अवसर बनाया, जो अमेरिकी दर्शकों के बीच रूस के युद्ध के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता था। कार्लसन की बर्खास्तगी से जुड़े हालातों, विशेष रूप से दुर्व्यवहार हुई। लावरोव जिस वैकल्पिक वास्तविकता में जीना चाहते हैं, उसे प्रासंगिकता केवल कार्लसन द्वारा विदेश से दिए गए समर्थन से ही मिली।
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) के साथ किए गए एक साक्षात्कार से यह स्पष्ट होता है कि लावरोव उन सवालों का सामना कैसे करते हैं जो वास्तविकता के बारे में उनकी धारणाओं को चुनौती देते हैं। उन्होंने दोहराया कि, "हमने यूक्रेन पर आक्रमण नहीं किया" क्योंकि, "हमने एक विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की थी" और, "हमारे पास पश्चिम को यह समझाने का कोई और तरीका नहीं था कि यूक्रेन को नाटो में घसीटना एक आपराधिक कृत्य था।" ऐसे जवाबों का सामना करते समय, थॉमस पेन की इस चेतावनी को याद रखना बेहतर होगा, "तर्क का उपयोग त्याग चुके व्यक्ति से बहस करना मृत व्यक्ति को दवा पिलाने के समान है।" शायद यही पहली बात है जिसे समझना आवश्यक है, यानी यह समझना कि लावरोव को इस बात की परवाह नहीं है कि उनके बयानों में तर्क का कोई महत्व है या नहीं, जब तक कि कुछ पसंदीदा शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उनका भाषण सहज और सुचारू होता है। कई बार, लावरोव सीधे सवाल का जवाब नहीं देते बल्कि कई बेतुके बयानों के बावजूद, कहानी को अपने एजेंडे के अनुरूप मोड़ने का प्रयास करते हैं।

रोसेनबर्ग:पुतिन द्वारा "विशेष सैन्य अभियान" की घोषणा करने से पहले, क्या उन्होंने आपसे इस बारे में सलाह ली थी कि क्या यह एक अच्छा विचारथा?
लावरोव: प्रत्येक राज्य में एक निर्णय लेने की प्रक्रिया मौजूद है और इस मामले में, रूसी संघ में इस प्रक्रिया को पूरी तरह से लागू किया गया था।
रोसेनबर्ग: लेकिन क्या उन्होंने आपसे सलाह मांगी?
लावरोव: मैं आपको फिर से समझाता हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम सार्वजनिक रूप से नहीं कहते। निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है और उसी का पालन किया गया।
रोसेनबर्ग: मैं आपसे यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप 18 वर्षों से विदेश मंत्री हैं और किसी पड़ोसी संप्रभु राज्य पर आक्रमण करना एक "विदेशी मामला" है। राष्ट्रपति शायद जानते हैं कि इसके गंभीर अंतरराष्ट्रीय परिणाम होंगे, इसलिए मैंने मान लिया कि उन्होंने आपसे सलाह ली होगी।
लावरोव: स्टीवन, आप एक बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। आप रूस और सोवियत-बाद के क्षेत्र की वास्तविकता से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपके सवाल से ऐसा लगता है मानो आप सब कुछ रद्द करना चाहते हैं; "कैंसल कल्चर" यानी 24 फरवरी से पहले जो कुछ भी हुआ।
रोसेनबर्ग: मैं बस इस मामले में आपकी भूमिका स्पष्ट करना चाहता हूं।
लावरोव: आठ वर्षों से विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, अपनी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित मिन्स्क समझौतों के कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं। आठ वर्षों तक, हम डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक को मनाने में सफल रहे, जिन्होंने, जैसा कि आपको याद होगा, 2014 में कीव में नव-नाज़ी विद्रोह के जवाब में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। हमने उन्हें मिन्स्क समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया, जिन्होंने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की गारंटी दी थी। लेकिन अब, जब स्कोल्ज़ कहते हैं कि हमें रूस को यूक्रेन के साथ एक ऐसे समझौते पर पहुंचने के लिए मजबूर करना होगा जो यूक्रेनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करता हो, तो मुझे लगता है कि वह किसी और ही दुनिया में हैं, अंतरिक्ष में कहीं। आठ वर्षों तक, हमने इन समझौतों को लागू करवाने का प्रयास किया, जिन्होंने यूक्रेनी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी दी थी।
यह उद्धरण स्टीव रोसेनबर्ग द्वारा बीबीसी को दिए गए साक्षात्कार से लिया गया है, जिसका स्रोत ऊपर दिया गया है।

लावरोव ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो उनसे कई बार पूछा गया था, लेकिन आखिरकार उन्होंने वह मुद्दा उठाया जिसे वे साक्षात्कार के दौरान स्थापित करना चाहते थे, और वह था आक्रमण को उचित ठहराना। लेकिन 2014-15 के मिन्स्क समझौतों को औचित्य के रूप में इस्तेमाल करना अपने उद्देश्य से पूरी तरह से विफल रहा। वोल्फगैंग स्पोरर और कीव में ओएससीई के मानव आयाम विभाग के पूर्व प्रमुख ने कहा, "मिन्स्क समझौतों ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के मूल कारण का समाधान नहीं किया।" वास्तव में, संघर्ष का संबंध यूक्रेन की घरेलू और विदेश नीति पर रूस के नियंत्रण के नुकसान और यूक्रेन के पश्चिम की ओर झुकाव, यूरोपीय संघ में शामिल होने की इच्छा और नाटो के साथ जुड़ने पर विचार करने से था। यहीं पर ज़बिग्न्यू ब्रेज़िंस्कीद्वारा बताए गए मुद्दे के सार की पुष्टि होती है, "यह बात कितनी भी बार दोहराई जाए कम है कि यूक्रेन के बिना, रूस एक साम्राज्य नहीं रह जाता।" पुतिन के लिए, मामला डोनबास के क्षेत्रीय विवाद से कहीं ज़्यादा गंभीर था, जैसा कि लावरोव इशारा करना चाहते हैं। पूर्वी यूक्रेन के इस विशेष क्षेत्र के संदर्भ में, रूस द्वारा अलगाववादी आंदोलन को लंबे समय से समर्थन प्राप्त था और वैगनर समूह ने मिन्स्क सम्मेलनों के शुरू होने से काफी पहले ही अप्रैल 2014 में वहाँ अपना डेरा जमा लिया था। मिन्स्क समझौतों के प्रावधान बहुत अधिक थे और उन्हें लागू करने के तरीके स्पष्ट नहीं थे, इसलिए लावरोव जिन "कार्यान्वयन" की बात कर रहे हैं, उनके प्रभावी ढंग से होने की संभावना नहीं थी। रूसी समर्थित सैनिकों को क्षेत्र से वापस नहीं बुलाया गया, ओएससीई के विशेष निगरानी मिशन को सुरक्षित पहुँच प्रदान नहीं की गई और रूस को 2020 में जाकर ही अपने दायित्वों की याद दिलाई गई। अंततः पुतिन ने मिन्स्क समझौतों को अस्तित्वहीन घोषित कर दिया और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से ठीक पहले डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी।

संकेत मिल रहे हैं कि लावरोव की चमक फीकी पड़ गई है और पुतिन के प्रभाव क्षेत्र में उनकी स्थिति लगभग शून्य हो गई है। विदेशी पत्रकारों के सवालों के उनके विचित्र जवाब, जिन्होंने उन्हें विश्व मंच पर शर्मिंदा ही किया है, इस राय की पुष्टि करते हैं कि अब शासन में उनका कोई खास महत्व नहीं रह गया है, सिवाय इसके कि वे पुतिन के प्रचार का एक और मुखपत्र बन गए हैं। इसलिए, शासन द्वारा उन्हें जो भी महत्व दिया गया है, वे अपनी वर्तमान भूमिका में ही संतुष्ट हैं।
लावरोव के प्रति सहानुभूति जताना मुश्किल है, क्योंकि पुतिन के प्रति उनकी वफादारी और छल करने की उनकी प्रवृत्ति को देखते हुए, उन्होंने निजी जीवन में व्यक्तिगत रूप से काफी लाभ उठाया है । अनुमानित 20 मिलियन डॉलर की कुल संपत्ति और 15 लाख डॉलर के वार्षिक वेतन के साथ, उन्होंने अपनी बेटी को उसके बचपन का अधिकांश समय अमेरिका में बिताने का अवसर प्रदान किया। वहां, उन्होंने मैनहट्टन स्कूल और कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 2014 में कला जगत में अपना करियर शुरू करने के लिए वह लंदन चली गईं, फिर शादी करके अंततः मॉस्को में बस गईं। 2022 में अमेरिका द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाए जाने से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा । यह प्रतिबंध रूसी अधिकारियों और उनके उन संबंधों पर लगाए गए आर्थिक दंडों से संबंधित था, जिनके साथ वित्तीय मामलों को छिपाया गया था। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के विरोध में कई कलाकारों ने उनकी कंपनी, स्मार्ट आर्ट, छोड़ दी है। उनके पति पर भी रूसी सरकार को लाभ पहुंचाने वाले वित्तीय क्षेत्रों में संलिप्तता के लिए यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि यह बात ज्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन लावरोव द्वारा पिछले दो दशकों में अपनी कथित प्रेमिका को दिए गए समर्थन पर काफी संदेह पैदा हुआ है। उनकी 21 वर्षीय बेटी ने पश्चिम लंदन के केंसिंग्टन जिले में 44 लाख पाउंड नकद देकर एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा था, जो 2016 में लेन-देन के समय लगभग 54 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर था। उन्होंने ब्रिस्टल के एक निजी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की, लॉफबोरो विश्वविद्यालय से राजनीतिक अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की और अंत में इंपीरियल कॉलेज लंदन से अर्थशास्त्र और व्यवसाय रणनीति में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। 2022 में, रूसी वित्तीय कदाचार के व्यापक आरोपों से संबंधित भ्रष्टाचार के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया था ।
ऐसा लगता है कि इतिहास लावरोव के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करेगा, और इसके पीछे उचित कारण भी हैं। सोवियत कम्युनिस्ट शासन के दौरान रूसी विदेश मामलों के एक प्रतिनिधि के रूप में, उनके इरादे शायद अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में अपेक्षित इरादों के अनुरूप ही रहे होंगे। सोवियत संघ के पतन के बाद 1990 के दशक की संक्रमणकालीन अराजकता ने उन्हें एक बिल्कुल अलग क्षेत्र में ला खड़ा किया, विशेष रूप से नए सहस्राब्दी के आगमन के साथ। पुतिन की शासन शैली, जिसमें राष्ट्रवाद, आपराधिक गतिविधियों और धार्मिक उन्माद का जहरीला मिश्रण है, ने रूसी साम्राज्यवाद के पुराने विषय पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिसमें कानून का शासन मायने नहीं रखता। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का हवाला देते हुए, "आत्मरक्षा" के उद्देश्य से यूक्रेन जैसे एक अहिंसक पड़ोसी संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण करने की हास्यास्पद धारणा मानवीय बुद्धि का अपमान है और एक वरिष्ठ राजनयिक के लिए अशोभनीय है। रूस के लिए एकमात्र खतरा यूक्रेन की आत्मनिर्णय की इच्छा और पश्चिम के साथ जुड़ाव था, जो एक ऐसे शासन के लिए असहनीय मामला था जो अपने ऐतिहासिक विशेषाधिकार की भावना से बाहर निकलकर एक नई विश्व व्यवस्था में शामिल होने को तैयार नहीं था।
ऐसे माहौल में कूटनीति की क्या भूमिका है? खैर, श्री लावरोव, जो अब कूटनीतिज्ञ नहीं रहे, उन्हें "नियम-आधारित व्यवस्था" की आलोचना करके परिदृश्य को बदलने का रास्ता अपनाना होगा, जिसे वे पश्चिम के मानकों के अनुसार स्थापित मानते हैं। उनका तर्क है कि यही मानक "अवैध एकतरफा प्रतिबंध" लगाते हैं जिनका पालन शेष विश्व को करना होगा। वे पश्चिम को उसके "स्पष्ट नव-औपनिवेशिक झुकाव" के लिए बदनाम करके वैश्विक समुदाय से अलग-थलग करने की कोशिश करते हैं, जो एक जाना-पहचाना जुमला है जिसे उन्होंने अपना लिया है। "नियम-आधारित व्यवस्था," जिसके साथ लावरोव को कठिनाई प्रतीत होती है, राष्ट्रीय सीमाओं के सम्मान और उन राष्ट्रों के दायित्वों से संबंधित है, जिनमें रूस भी शामिल है, जो वास्तव में उनका पालन करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं। यही नियम राष्ट्रों के आचरण पर भी लागू होते हैं, जैसे कि नरसंहार न करना और उन असंख्य अत्याचारों को न अंजाम देना जिनके लिए रूस पर अब आरोप लगाया गया है।
इतिहास आपके प्रति दयालु नहीं होगा, श्री लावरोव।.
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