प्रमुख रूसी अधिकारियों के बीच एक सुसंगत बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है, जिसमें वे इस धारणा को बढ़ावा दे रहे हैं कि लोकतांत्रिक आदर्शों वाले पापी पश्चिम द्वारा उनकी सीमा पर अतिक्रमण से उन्हें खतरा है। यह बयानबाजी 150 साल पहले ओटो वॉन बिस्मार्क के लिए भी अपरिचित नहीं होती, जब उन्होंने रूसियों की 'अप्रत्याशित मूर्खता' का सामना करने पर खेद व्यक्त किया था। हालांकि, यह संदेश काफी हद तक, यदि पूरी तरह से नहीं, तो रूसी जनता के लिए लक्षित है, जो दुर्भाग्य से या तो राज्य मीडिया द्वारा दोहराए गए इस बकवास पर विश्वास करती है, या सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार बस उसी राह पर चलने के लिए बाध्य है। पुतिन ने रूसी राष्ट्रवाद की भावना का फायदा उठाते हुए इसे राष्ट्र की आध्यात्मिक आस्था से जोड़ा है, और नाज़ी जर्मनी के खिलाफ हाल ही में हुए उसके ऐतिहासिक संघर्ष को याद दिलाया है। पुतिन के नज़रिए से देखें तो, आज का संघर्ष यूक्रेन से खुद को बचाने का है, जो नव-नाज़ीवाद का एक अब तक अज्ञात गढ़ है और जिसे केवल पुतिन ही जानते हैं। इस संघर्ष ने पश्चिम और उसके कथित सर्वव्यापी पतन के साथ गठबंधन कर लिया है। इस भाषण में तीखी और गुस्से भरी शैली का उद्देश्य संदेश की निरर्थकता को छिपाना है, लेकिन जो लोग इसके इरादे को समझते हैं, उन तक यह अधूरी रह जाती है।.
पुतिन का असली लक्ष्य तो कहीं अधिक सरल रहा है। वे पूर्वी यूक्रेन से होते हुए क्रीमिया तक रूस का निरंतर भू-मार्ग बनाना चाहते हैं, ताकि भूमध्य सागर तक पहुँच रखने वाले एक प्रमुख नौसैनिक अड्डे सहित एक रणनीतिक सैन्य स्थल पर उनका नियंत्रण बना रहे। उनकी समस्या इस तथ्य के इर्द-गिर्द घूमती है कि एक संप्रभु राष्ट्र, यूक्रेन, इस मार्ग में बाधा बन रहा है। ज़बिग्न्यू ब्रेज़िंस्की के शब्दों में, वही राष्ट्र ' यूरेशियाई शतरंज की बिसात' है, जिस पर पुतिन को दोनों पक्षों पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए संतुलन बनाए रखना होगा। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को रूसीकरण करने का एक लंबा प्रयास रहा है, विशेष रूप से इस क्षेत्र में रूसी प्रवासन को बढ़ावा देकर और पिछले एक दशक में एक अलगाववादी आंदोलन की स्थापना करके, जो अब चमत्कारिक रूप से पुतिन के लिए एक चर्चित मुद्दा बन गया है।
यूक्रेन पर युद्ध छेड़ने से पहले अपने शुरुआती भाषण में पुतिन ने निम्नलिखित बातें कही थीं:
“इन सब के बावजूद, दिसंबर 2021 में हमने एक बार फिर यूरोप में सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाटो के विस्तार न करने के सिद्धांतों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ सहमति बनाने का प्रयास किया। सब व्यर्थ रहा। अमेरिका का रुख नहीं बदला। उन्होंने हमारे लिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर रूस के साथ बातचीत करना आवश्यक नहीं समझा, बल्कि अपने स्वार्थों को साधते हुए हमारे हितों की अनदेखी की।”
पुतिन ने पूर्वी यूरोप की स्थिति को इस तरह से पेश किया है कि इसमें पुराने वारसॉ संधि के उन देशों की अनिच्छा को नज़रअंदाज़ किया गया है जो रूसी दमनकारी शासन में फिर से प्रवेश नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे उनकी संप्रभुता, आत्मनिर्णय और राष्ट्रीय कल्याण को खतरा होगा। सोवियत युग के दौरान कई वारसॉ संधि देशों में स्वतंत्र इच्छा का स्पष्ट रूप से क्रूर दमन, उनका व्यापक आर्थिक पतन और चार दशकों से सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पर लगे प्रतिबंध उनकी राष्ट्रीय स्मृतियों में गहराई से बसे हुए हैं। नाटो ने इन देशों पर खुद को थोपा नहीं था; बल्कि, एक और रूसी सत्तावादी शासन का शिकार होने की संभावना के खिलाफ एक रणनीतिक रक्षात्मक गठबंधन सुरक्षित करने के विकल्प ने ही उन्हें नाटो सदस्यों की सूची में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। रूस द्वारा खुद को पीड़ित बताने की प्रवृत्ति को पड़ोसी देशों के कल्याण से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। याद दिला दें कि नाटो एक रक्षात्मक संगठन है और यह रूस का अधिकार नहीं है कि वह तय करे कि कौन सा संप्रभु राष्ट्र इस संगठन में शामिल होना चाहेगा।

पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का तात्कालिक औचित्य इस प्रकार बताया:
“डोनबास की स्थिति के बारे में। हम देखते हैं कि जिन ताकतों ने 2014 में यूक्रेन में तख्तापलट किया, सत्ता हथिया ली और दिखावटी चुनावी प्रक्रियाओं के माध्यम से इसे अपने कब्जे में रखा, उन्होंने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद छोड़ दी है। आठ वर्षों तक, पूरे आठ वर्षों तक, हमने शांतिपूर्ण, राजनीतिक तरीकों से स्थिति को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास किया। सब व्यर्थ रहा।”
पुतिन जिस 2014 के “तख्तापलट” का बार-बार जिक्र करते हैं, वह वास्तव में यूक्रेनी संसद का एक निर्णय था जिसमें नए राष्ट्रपति चुनावों का आह्वान किया गया था, जब पूर्व रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोमैदान विरोध प्रदर्शन के समय अपना पद छोड़कर रूस भाग जाने का फैसला किया था। विडंबना यह है कि यह विरोध प्रदर्शन यानुकोविच द्वारा यूरोपीय संघ (ईयू) में शामिल होने के अपने चुनावी वादे से मुकर जाने के कारण भड़काया गया था, जब उन्हें पुतिन के साथ एक बैठक में बुलाया गया था जिसमें उन्हें एक ऐसा प्रस्ताव दिया गया था जिसे वे ठुकरा नहीं सकते थे।
माना जाता है कि "तख्तापलट" करने वाली "ताकतों" का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से था और लोकतांत्रिक संस्थानों को समर्थन देने में उसकी भूमिका थी, जिसमें चुनावी प्रक्रिया के उचित संचालन के संबंध में मार्गदर्शन भी शामिल था। रूस की ओर से जो स्पष्ट प्रतीत होता था, उसके विपरीत, अमेरिका ने न तो राजनीतिक दलों को कोई वित्तीय सहायता दी और न ही चुनावों की प्रक्रियात्मक पहलुओं में कोई हस्तक्षेप किया। पिछली सरकार के दौरान उसके एजेंटों ने यूक्रेनी सरकारी कार्यालयों में घुसपैठ की थी और यूक्रेन में रूस समर्थक पार्टी ऑफ रीजन्स को उसके चुनावी अभियान में रूसी समर्थन प्राप्त था। 2014 के नए चुनावों को अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने निष्पक्ष घोषित किया, जिसमें रूस के पसंदीदा उम्मीदवार को जीत से वंचित कर दिया गया और पेट्रो पोरोशेंको यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए और 2019 के चुनाव में, एक और निष्पक्ष रूप से संपन्न चुनाव में, उनके बाद वलोडिमिर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति बने।
2014 के राष्ट्रपति चुनाव के तुरंत बाद, रूसी अर्धसैनिक बल तेजी से क्रीमिया में घुस गए और "सहज" रूप से सुनियोजित, रूस समर्थक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रशासनिक भवनों पर कब्ज़ा कर लिया गया, जिसे अब वास्तव में तख्तापलट कहा जा सकता है, और इसके परिणामस्वरूप रूस द्वारा उस क्षेत्र का अवैध रूप से विलय कर लिया गया। पूर्वी यूक्रेन में भी इसी तरह की प्रक्रिया हुई, जिसके परिणामस्वरूप स्व-घोषित स्वतंत्र डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक का गठन हुआ। इस प्रकार, पुतिन ने बलपूर्वक वह हासिल कर लिया जो वे राजनीतिक दांव-पेच से नहीं कर सके। बाद के अलगाववादी क्षेत्रों पर यूक्रेन के नियंत्रण बनाए रखने के प्रयासों के कारण एक लंबा सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया।
पुतिन का "आठ लंबे वर्षों" के व्यक्तिगत संघर्ष पर विलाप करना, जिसमें "शांतिपूर्ण, राजनीतिक साधनों से स्थिति को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास" किया गया था, वास्तव में अलगाववादी (अर्थात रूसी) मांगों के समान था कि यूक्रेन अपने "गणराज्यों" पर अपनी संप्रभुता को "विशेष दर्जा" देकर त्याग दे। ऐसा कानून यूक्रेन की विदेश नीति पर रूस को परोक्ष वीटो शक्ति प्रदान करेगा और अंततः भविष्य में अलगाव के प्रयास की गारंटी नहीं देगा। 2021 के अंत तक, रूस के इरादों पर ज़ेलेंस्की का भरोसा भी टूट गया, जिसके चलते मिन्स्क द्वितीय समझौते को रद्द कर दिया गया। अब पुतिन के पास अपनी मनचाही चीज़ हासिल करने के लिए निर्णायक सैन्य कार्रवाई करने का विकल्प बचा था।
पुतिन ने अब आश्चर्यजनक रूप से संयुक्त राष्ट्र (UN) चार्टर के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपना "विशेष सैन्य अभियान" शुरू किया:
"इस संबंध में, UN चार्टर के भाग 7 के अनुच्छेद 51 के अनुसार, रूस की फेडरेशन काउंसिल की मंजूरी से और 22 फरवरी को ड्यूमा द्वारा डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक के साथ अनुमोदित मैत्री और पारस्परिक सहायता संधियों के अनुसरण में, मैंने एक विशेष सैन्य अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।"
पहले तो पुतिन ने दो अलग-अलग स्वतंत्र गणराज्यों की घोषणा को वैध ठहराने का प्रयास किया, जिन्हें UN की नज़र में अभी भी यूक्रेन के संप्रभु क्षेत्र के भीतर माना जाता था। फिर उन्होंने विदेशी प्रभाव से प्रेरित "तख्तापलट" का भ्रम पैदा किया और UN चार्टर के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस बहाने एक संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया। इस तरह के दुस्साहस से दुनिया भर में अविश्वास पैदा होना लाज़मी था, और कुछ समान विचारधारा वाले सत्तावादी शासनों को छोड़कर, ऐसा हुआ भी।
पुतिन ने अपने भाषण का समापन यह स्पष्ट करते हुए किया कि उनका घोषित लक्ष्य एक ऐसे राष्ट्र का विसैन्यीकरण और नाज़ीवाद का उन्मूलन करना है जिसने रूस के लिए कभी कोई खतरा पैदा नहीं किया और जिसकी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का नेतृत्व एक यूक्रेनी यहूदी कर रहा है जिसके परिवार के सदस्य होलोकॉस्ट के शिकार हुए थे:
“इस अभियान का उद्देश्य उन लोगों की रक्षा करना है जो आठ वर्षों से कीव शासन द्वारा किए गए अपमान और नरसंहार का सामना कर रहे हैं”... “इस उद्देश्य के लिए, हम यूक्रेन का विसैन्यीकरण और नाज़ीवाद का उन्मूलन करने के साथ-साथ उन लोगों को भी कटघरे में लाएंगे जिन्होंने नागरिकों, जिनमें रूसी संघ के नागरिक भी शामिल हैं, के खिलाफ कई जघन्य अपराध किए हैं।”
पुतिन के "अपमान" से तात्पर्य समझना कठिन है, क्योंकि डोनबास में अलगाववादी, जिन्हें 2014 से रूसी अर्धसैनिक तत्वों का समर्थन प्राप्त है, मिन्स्क द्वितीय समझौते का उल्लंघन करते हुए सशस्त्र अभियान चला रहे हैं। यूक्रेन द्वारा जातीय रूसियों पर किए गए "नरसंहार" का दावा निराधार है, हालांकि इसने रूसी सैन्य और अर्धसैनिक बलों द्वारा बाद में किए गए अत्याचारों की भयावहता को रेखांकित किया, विशेष रूप से 2022 में यूक्रेन पर उनके आक्रमण के बाद। यह धारणा कि परमाणु हथियारों से लैस रूस ने यूक्रेन को "विसैन्यीकरण" करने के लिए विवश महसूस किया, जबकि यूक्रेन ने 1994 के बुडापेस्ट ज्ञापन में अपने परमाणु शस्त्रागार को त्याग दिया था, दोनों देशों के बीच पारंपरिक हथियारों के सापेक्ष आकार पर विचार किए बिना भी विशेष रूप से हास्यास्पद है।
अंत में, रूसी साम्राज्य के दिनों से ही यूक्रेन में राष्ट्रवादी भावना व्याप्त रही है और सोवियत युग के दौरान इसे और अधिक बल मिला जब एक स्थापित गुरिल्ला आंदोलन ने 1930 के दशक में यूक्रेन के स्टालिनवादी नरसंहार की प्रतिक्रिया दी। इस आंदोलन के तत्व 20वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक यूक्रेन में रूसी प्रभाव के खिलाफ संघर्ष करते रहे। वर्तमान में यूक्रेनी अतिराष्ट्रवादी वास्तव में जनसंख्या का लगभग 2% हैं। वे 2014 से रूसी धमकियों के जवाब में फिर से सक्रिय हुए हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय अज़ोव बटालियन है जिसने पिछले वर्ष मारियुपोल की रूसी घेराबंदी का बचाव किया था।
रूसियों ने विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सोवियत शासन के विरोध के संदर्भ में यूक्रेनियों को नाज़ी कहकर उन्हें अमानवीय बनाने का एक लंबा दुष्प्रचार किया है। रूसी प्रचार द्वारा इतिहास के विकृतीकरण में युद्ध की शुरुआत में हिटलर के साथ स्टालिन के गठबंधन और पोलैंड पर आक्रमण में उनकी भागीदारी को कभी स्वीकार नहीं किया जाता है, न ही यह स्वीकार किया जाता है कि यूक्रेन ने सोवियत संघ पर नाज़ी आक्रमण का सबसे अधिक खामियाजा भुगता और किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में अपनी अधिक आबादी खो दी।
पुतिन के लिए यह बेहतर होगा कि वे अपने आसपास देखें और अपने ही शासन में अतिराष्ट्रवादियों की कहीं अधिक व्यापक उपस्थिति को पहचानें। इनमें से कुछ वास्तव में खुद को नाज़ी कहते हैं। रूस का एक अर्धसैनिक समूह, रुसिच, औपचारिक रूप से 2014 में सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापित किया गया था और इसने 2014-15 में डोनबास में सशस्त्र गतिविधियों में भाग लिया था। रूसी इंपीरियल मूवमेंट, जिसकी स्थापना भी 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी, ने यूरोप में नव-नाज़ियों और श्वेत वर्चस्ववादियों को अर्धसैनिक प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसे अमेरिका द्वारा "वैश्विक आतंकवादी संगठन" घोषित किया गया है। इसके इंपीरियल लीजन के सदस्य भी 2014-15 में डोनबास में मौजूद थे। वैगनर ग्रुप, स्वघोषित नाज़ी एलेक्सी मिल्चाकोव और यान पेट्रोव्स्की द्वारा स्थापित एक रूसी निजी भाड़े की कंपनी है, जिसे रूसी कुलीन वर्ग के येवगेनी प्रिगोज़िन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ऐसा लगता है कि इस समूह की कोई घोषित विचारधारा नहीं है; बल्कि, यह दक्षिणपंथी चरमपंथी प्रवृत्तियों वाला एक आपराधिक संगठन है और इसे रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा हथियार और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वास्तव में, यूक्रेन में इसके 80% सैनिकों की भर्ती जेलों से की गई है। यह संगठन दुनिया भर में मुख्य रूप से अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी सरकारों के साथ संविदात्मक सेवाएं प्रदान करता रहा है और सीरिया और यूक्रेन दोनों में एक सैन्य इकाई के रूप में भी सक्रिय रहा है। अमेरिकी वित्त विभाग ने इसे एक "अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन" घोषित कर दिया है, जो जहां भी तैनात रहा है, वहां अत्याचार करता रहा है।
रूस के पूर्व राष्ट्रपति (2008-12) और प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव, जो 2020 से रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, को पुतिन के अचानक राष्ट्रपति पद से गिरने की स्थिति में एक बार फिर संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। अपनी रंगीन भाषा, गलत बयानबाजी और अंततः रूसी राष्ट्रवाद के एक व्यंग्यचित्र के रूप में, वे पुतिन के करीबी लोगों में सबसे मनोरंजक व्यक्तियों में से एक हैं। उनके एक उल्लेखनीय इंटरनेट संदेश में यूक्रेन युद्ध की तुलना शैतान के साथ एक पवित्र लड़ाई से की गई है और संदेश पढ़ने वालों को याद दिलाया गया है कि "कीव रूसी साम्राज्य के भीतर एक बड़ा छोटा रूसी शहर है, जहां लोग हमेशा रूसी भाषा में सोचते और बोलते आए हैं।" अपने हालिया छुट्टी संदेश में उन्होंने यूक्रेनियन लोगों को "पागल नाज़ी नशाखोर" कहा है।

ये बयान इतने स्पष्ट रूप से बेतुके हैं कि इन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये वर्तमान रूसी बयानबाजी में एक आम धारणा की ओर इशारा करते हैं, और वह यह है कि यूक्रेनियन को "छोटे रूसी" के रूप में देखा जाता है, किसी तरह एक निम्नतर प्राणी, एक किसान वर्ग, जो रूसी भाषा का विकृत रूप बोलते हैं। वास्तव में, जातीय-भाषाई दृष्टिकोण से, यूक्रेन का क्षेत्र वास्तव में स्लाव मातृभूमि के मूल भौगोलिक केंद्र में था जो वर्तमान मध्य और पूर्वी पोलैंड, दक्षिणी बेलारूस से उत्तर-पश्चिमी यूक्रेन तक फैला हुआ था, न कि रूस में। रूसी इतिहास के बारे में मेदवेदेव का दृष्टिकोण, जैसा कि पुतिन ने 2021 की गर्मियों में इस विषय पर अपने निबंध में लिखा था, इस विश्वास पर आधारित है कि यह मूल रूप से कीव में केंद्रित एक क्षेत्र से विकसित हुआ और 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमण के कारण उत्तर की ओर बढ़ने के लिए मजबूर हुआ। वास्तव में, यूक्रेनी इतिहास वहीं रहा जहां वह था और अभी भी है, और आने वाली शताब्दियों में अपने वर्तमान स्वरूप में विकसित होता रहा है। यूक्रेन को एक राष्ट्र के रूप में पहचान "छोटे रूसियों" के कब्जे वाले क्षेत्र के रूप में नहीं मिली, जैसा कि रूसी साम्राज्य यूक्रेनियन लोगों को संदर्भित करता था, बल्कि अत्याचार के खिलाफ लंबे संघर्ष के इतिहास के माध्यम से मिली। 18वीं शताब्दी से यूक्रेन को रूसीकरण करने का प्रयास, जो वास्तव में वह नहीं है, विफल रहा है। यदि किसी राष्ट्र को नीचा दिखाने की आवश्यकता है, तो वह रूस है, क्योंकि इसने नागरिक समाज के कानूनों और मानवीय मर्यादाओं को तोड़ा है।.
कॉपीराइट @कोस्ट एलिसेविच, एमडी, पीएचडी 2023। सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री का कोई भी अवैध पुनरुत्पादन तत्काल कानूनी कार्रवाई का कारण बनेगा।.