लुकाशेंको बनाम बेलारूस

बेलारूस के तानाशाह और जाहिर तौर पर इस पर गर्व करने वाले अलेक्जेंडर लुकाशेंको, सोवियत संघ के विघटन के तीन साल बाद 1994 में पहले राष्ट्रपति के रूप में सत्ता में आए। पुराने सोवियत शासन के सच्चे अनुयायी, उन्होंने प्रमुख उद्योगों का सरकारी स्वामित्व बरकरार रखा और संसद को भंग करने की शक्ति प्राप्त कर ली, जिससे 1996 तक उन्होंने अपनी अत्यधिक केंद्रीकृत सत्ता को धीरे-धीरे मजबूत कर लिया। रूसी भाषा को बेलारूसी भाषा के समकक्ष दर्जा दिया गया और रूस के साथ पहले से स्थापित आर्थिक संबंध मजबूत हुए क्योंकि दोनों देशों ने 1996 में एक राष्ट्रमंडल का गठन किया। बाद में, 1999 में एक संधि पर हस्ताक्षर के साथ यह संघ रूस और बेलारूस के संघ राज्य में विकसित हुआ। इस संघ राज्य ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण को औपचारिक रूप दिया, जिसमें उनकी खुफिया एजेंसियां ​​और रक्षा भी शामिल थीं। स्पष्ट रूप से दोनों में से कहीं अधिक कमजोर बेलारूस को इस व्यवस्था में वित्तीय और सैन्य सुरक्षा दोनों प्राप्त हुई। हालांकि, लुकाशेंको के लिए यह प्रक्रिया आसान नहीं थी।

1996 तक यह चिंता पहले ही उठ चुकी थी कि रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की लुकाशेंको की उत्सुकता अंततः रूस द्वारा बेलारूस के विलय का कारण बन सकती है। विरोध प्रदर्शन शुरू हुए जिन्हें बेलारूसी वसंत के नाम से जाना गया, लेकिन ये तत्कालीन नई सरकार को मनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लुकाशेंको के निरंकुश शासन ने असंतोष को और बढ़ा दिया जब विपक्षी नेता गायब होने लगे और 1999 में जाने-माने कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। इनमें से पूर्व नेता, विक्टर हंचार, अनातोल क्रासोव्स्की और यूरी ज़ाचारंका की बाद में आंतरिक मामलों के मंत्रालय की एक विशेष इकाई द्वारा हत्या कर दी गई। राजधानी मिन्स्क में एक स्वतंत्रता मार्च का आयोजन किया गया, जो उसी वर्ष अक्टूबर में हुआ, जिसके परिणामस्वरूप दंगा पुलिस और ओएमओएन ('विशेष पुलिस कार्य बल') के साथ हिंसक झड़प हुई। बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने की गई गिरफ्तारियों की निंदा की। इस घटना से संघ राज्य के वास्तविक कार्यान्वयन में कुछ देरी अवश्य हुई, लेकिन इसकी औपचारिक स्थिति बनी रही।

बेलारूसी मानवाधिकार केंद्र ('वियास्ना') पर लुकाशेंको की सरकार ने 2001 के राष्ट्रपति चुनाव की 'निगरानी' करने का आरोप लगाया था, जिसके परिणामस्वरूप 2003 में इसे औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। इसके संस्थापक, एलेस बियालियात्स्की को लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता के रूप में उनके कार्यों और मानवाधिकारों के लिए उनके रुख को मान्यता देते हुए 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे अभी भी अंतरात्मा के कैदी हैं।

2004 में हुए राष्ट्रीय जनमत संग्रह में लुकाशेंको को 88.9% वैध वोटों के समर्थन से राष्ट्रपति के रूप में असीमित कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। उन्होंने बाद के चुनाव में भी जीत हासिल की, जो लगभग पूरी तरह से सरकारी मीडिया के स्व-प्रचार, विरोधियों के सरकारी उत्पीड़न और मतपत्रों में हेराफेरी के आरोपों के बाद हुए थे। 2005 में, लुकाशेंको ने तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस द्वारा बेलारूस को उत्तर कोरिया, म्यांमार, जिम्बाब्वे, ईरान और क्यूबा जैसे उल्लेखनीय सत्तावादी शासनों की श्रेणी में 'तानाशाही का गढ़' घोषित करवा दिया। इस दुर्लभ सम्मान पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, उन्होंने मानवाधिकारों के उल्लंघन की अपनी प्रवृत्ति को जारी रखा, जिसमें वियास्ना के सदस्यों और स्वयंसेवकों का लगातार उत्पीड़न शामिल था। इस बीच, लुकाशेंको 2010, 2015 और 2020 में लगातार कई बार राष्ट्रपति पद पर बने रहे, और हर बार उन्हें हमेशा की तरह कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा।

2020 में शुरू हुई कोरोना वायरस महामारी के दौरान शासन की उदासीनता और चुनावी आयोगों पर अविश्वास ने उस विपक्ष को हवा दी जिसने लुकाशेंको की सत्ता पर पकड़ को चुनौती दी और उसी वर्ष के चुनाव में स्वेतलाना त्सिखानौस्काया को जीत दिलाई। उन्होंने अपने पति सर्गेई की जगह ली, जिन्हें पहले चुनाव लड़ने से रोक दिया गया और फिर जेल में डाल दिया गया। 30 से अधिक शहरों में हुए विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से दबा दिया गया क्योंकि सुरक्षा बलों (सिलोविकी) ने लगातार कमजोर होते शासन के लिए स्थिति को संभालने में अपनी अपरिहार्य भूमिका स्थापित कर ली थी। परिणामस्वरूप, लुकाशेंको को यूरोपीय संघ (ईयू) या संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) द्वारा वैध राष्ट्रपति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और पश्चिम की नजर में वे अभी भी अछूत बने हुए हैं। एजेंसियों को विध्वंसक बताकर निशाना बनाया गया और 2021 में, राज्य ने इनमें से 270 से अधिक एजेंसियों को भंग कर दिया, जिनमें बचे हुए मानवाधिकार समूह और 13 समाचार मीडिया संस्थान भी शामिल थे।

पिछले 25 वर्षों से, बेलारूस को उसके लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक नेताओं द्वारा चुनावी नियमों के निरंतर उल्लंघन के कारण यूरोपीय परिषद से बाहर रखा गया है। चुनाव धोखाधड़ी, राजनीतिक दमन और खुलेआम आपराधिक कृत्यों से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए कई सरकारी अधिकारियों पर अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों द्वारा व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंधों का विस्तार जारी है, जैसा कि पिछले एक वर्ष में हुआ है, सबसे हालिया प्रतिबंध यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वैन डेर लेयेन द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का समर्थन करने के लिए घोषित किया गया है। लंबे समय से चल रहे आर्थिक गतिरोध, जनता के अविश्वास और पश्चिम के साथ संबंधों के टूटने के बीच, बेलारूस ऐसी स्थिति में आ गया है जहाँ वह रूस के समर्थन के बिना खुद को बनाए नहीं रख सकता है और उस समर्थन के साथ, वह स्वशासन की अपनी क्षमता को खोना।

यूक्रेन संघर्ष में बेलारूसी सैनिकों की भागीदारी के प्रति आम लोगों का समर्थन बहुत कम बताया जा रहा , जिसमें लुकाशेंको के खुद के रूस समर्थक भी शामिल हैं। सैनिकों के बीच भी समर्थन पर सवाल उठ सकते हैं, और इसलिए बेलारूसी सेना का मनोबल रूसी सेना की तरह ही गिर सकता है। इससे पुतिन के साथ अपने संबंधों और युद्ध समाप्त करने के समर्थन में दिए गए अपने बयानों को लेकर लुकाशेंको मुश्किल स्थिति में आ गए हैं। सर्वोच्च यूरेशियन आर्थिक परिषद में लुकाशेंको यह जांचते हुए दिख रहे हैं कि क्या उनके शरीर पर सम्राट के वस्त्र बचे भी हैं या नहीं।

हाल ही में छह पूर्व सोवियत राज्यों - आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान - के सैन्य गठबंधन, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) की बैठक ने इस आशंका को जन्म दिया है कि बेलारूस का रूस में विलय हो सकता है, जिससे नए रूस में एक स्वायत्त राज्य का निर्माण होगा। बेलारूस में लुकाशेंको की लोकप्रियता में कमी को देखते हुए, कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि रूस की सैन्य खुफिया सेवा (जीआरयू) उन्हें सीएसटीओ के महासचिव, स्टैनिस्लाव ज़ास, जो एक रूसी वफादार हैं, से बदलने पर विचार कर रही है। ज़ास, बदले में, यूक्रेन और पोलैंड पर बेलारूस के लिए सैन्य खतरा पैदा करने का आरोप लगाकर विलय को उचित ठहराएंगे। इसके बाद यूक्रेन के खिलाफ इस अभियान में सीएसटीओ को पूरी तरह से शामिल करने का एक और प्रयास किया जा सकता है। ऐसा कदम रूस की उस शिकायत के अनुरूप होगा, जैसा कि उसके सरकारी मीडिया द्वारा व्यक्त किया गया है, कि वास्तव में रूस यूक्रेन में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) से लड़ रहा है और इसलिए अब सीएसटीओ को एक प्रति-गठबंधन के रूप में खड़ा करेगा। यह संभावना नहीं है कि सदस्य देश इसका उत्साहपूर्वक स्वागत करेंगे।

न केवल सीएसटीओ के कुछ सदस्य देशों का रूस के प्रति रवैया बदल रहा है, बल्कि अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का भी, जो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं । रूस द्वारा अज़रबैजान के साथ लंबे समय से चल रहे संघर्ष के प्रति उदासीनता के कारण आर्मेनिया ने समर्थन के लिए अन्य देशों की ओर रुख किया है। कजाकिस्तान, रूस द्वारा अपने उत्तरी क्षेत्र में क्षेत्रीय अतिक्रमण के इरादों को लेकर चिंतित है और इस कारण वह चीन और तुर्की के साथ अधिक एकजुट हो गया है। अन्य देशों ने 2008 में जॉर्जिया में रूस के साथ संघर्ष, 2014 में क्रीमिया को लेकर यूक्रेन के साथ संघर्ष और अब 2022 में शुरू हुए वर्तमान संघर्ष को देखा है और वे खुद को इससे दूर रखना पसंद करेंगे।

2020 की घटनाओं के मद्देनजर रूस के प्रति बेलारूसी भावना में भी गिरावट आने लगी। नवंबर 2020 में बेलारूसी एनालिटिकल वर्कशॉप द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में 40% लोगों ने रूस के साथ संघ बनाए रखने का समर्थन किया, जबकि दो महीने पहले यह आंकड़ा 52% था। इसी अवधि में यूरोपीय संघ के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वालों की संख्या 27% से बढ़कर 33% हो गई। पुतिन द्वारा लुकाशेंको को दिए गए समर्थन को इसका कारण माना गया। एक तिहाई बेलारूसी लोगों का मानना ​​था कि रूस के साथ संबंध और खराब होंगे और 43% लोगों ने रूस को अपनी संप्रभुता के लिए प्राथमिक खतरा बताया।

राष्ट्रीय भावना पर इतिहास के प्रभाव को लेकर लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। 1796 में रूसी साम्राज्य में शामिल होने से पहले बेलारूस का क्षेत्र लिथुआनिया के ग्रैंड डची और पोलिश-लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल का हिस्सा था, जिसमें यूक्रेन का भी काफी बड़ा हिस्सा शामिल था। ज़्यादातर बेलारूसी लोग रूसी साम्राज्य या उसके उत्तराधिकारी सोवियत संघ की तुलना में लिथुआनिया के ग्रैंड डची या पोलिश-लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल के प्रति अधिक लगाव महसूस करते हैं। पहले दो को मिलाकर 46% उत्तरदाताओं ने ऐसा माना, जबकि दूसरे के लिए यह आंकड़ा 28% था। इसके अलावा, 16.2% लोगों ने बेलारूसी पीपुल्स रिपब्लिक का समर्थन किया, जो सोवियत संघ में समाहित होने से पहले एक अल्पकालिक स्वतंत्र और साम्यवाद-विरोधी राज्य (1918-19) था। कुल मिलाकर, 62.2% बेलारूसी अपनी ऐतिहासिक पहचान रूस के अलावा किसी अन्य इकाई से प्राप्त करते हैं।

पुतिन की हाल ही में मिन्स्क में लुकाशेंको से मुलाकात और बेलारूस में रूसी सैनिकों, आपूर्ति और बख्तरबंद वाहनों की तैनाती से कई लोगों को यह आशंका है कि वे अपने सहयोगी रूसी संघ पर बेलारूसी सेनाओं के साथ अभियान शुरू करने के लिए दबाव डालेंगे। पहले भी रूसी अभियानों में बेलारूस एक सैन्य अड्डा रहा है। यह कहना अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या पिछले फरवरी में युद्ध की शुरुआत में देखी गई सैन्य विफलता को दोहराने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इससे इस धारणा को नकारा नहीं जा सकता कि उत्तर में किसी प्रकार की ध्यान भटकाने वाली रणनीति अपनाई जा रही है। यदि इसमें बेलारूसी सैनिकों की सीधी भागीदारी शामिल होती है, तो विरोध और तोड़फोड़ के रूप में घरेलू प्रतिक्रिया हो सकती है। लुकाशेंको के लिए इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।

कॉपीराइट @कोस्ट एलिसेविच, एमडी, पीएचडी, 2023। सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री का कोई भी अवैध पुनरुत्पादन तत्काल कानूनी कार्रवाई का कारण बनेगा।.