यूरोपीय संघ (ईयू) ने हाल ही में रूस को आतंकवाद का प्रायोजक घोषित किया है। अक्सर, मानवता के विरुद्ध अपराध, भले ही सबके सामने स्पष्ट हो, सर्वत्र निंदा का पात्र नहीं बनता। कुछ छिपे हुए स्वार्थ, जो नैतिक नहीं होते, इसे जारी रहने देते हैं, जबकि वैश्विक समुदाय आर्थिक, भू-राजनीतिक और कानूनी विचार-विमर्श में उलझा रहता है। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण ऐसा ही एक अपराध है। मौजूदा हालात को स्वीकार करना अपराधी के व्यवहार को सामान्य ठहराता प्रतीत होता है और अपराध को कुछ हद तक उचित ठहराता है। बेशक, खुलेआम अपराध को किसी भी तरह से स्वीकार करने की बात अस्वीकार्य है। अंततः, पीड़ित तो पीड़ित होते ही हैं, वे लोग जो अपराध से बच गए। जानमाल का नुकसान भरपाई से परे है। बच्चों का अपहरण निंदनीय और अक्षम्य है।.

अब नफरत कई पीढ़ियों तक बनी रहेगी, पहले से कहीं अधिक। यूक्रेन की प्रतिरोध जारी रखने और अपने इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित जीवनशैली को पुनः प्राप्त करने की इच्छा को नकारा नहीं जा सकता। जो बचा है वह भौतिक नुकसान हैं - जीवन के वे तत्व जो एक ऐसे देश में सभ्य समाज की बहाली की अनुमति देते हैं जो केवल एक यूरोपीय समुदाय में अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता था जिसमें उसे अपना भविष्य दिखाई देता था।.
रूस, अपनी वर्तमान सरकार के साथ, वैश्विक मामलों में एक सम्मानित और नेक भागीदार के रूप में वैश्विक समुदाय में वापसी करेगा या एक बहिष्कृत देश के रूप में देखा जाता रहेगा, यह काफी हद तक एक व्यक्ति की मनमर्जी पर निर्भर करता है। फिलहाल, ऐसा लगता है कि वह उस रास्ते से पीछे हटने में असमर्थ है जिस पर उसने अपने देश को बुरी तरह धकेल दिया है। अपराध का खुलासा जारी है, लेकिन हाल ही में मौजूदा संघर्ष की पृष्ठभूमि और उसके बाद आवश्यक मुआवजे से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है और समाधान की दिशा तय करने के लिए इनकी समीक्षा आवश्यक है।.
द ब्लेम
यहां मुख्य अपराध, जिसके लिए कोई स्वीकार्य औचित्य नहीं दिया गया है, एक संप्रभु राष्ट्र यूक्रेन पर एक शक्तिशाली क्षेत्रीय निरंकुश शासन, रूस द्वारा आक्रमण से संबंधित है। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए केवल इसी एक मुद्दे का उल्लेख करना पर्याप्त है।
रूस ने तीन अवसरों पर ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें अलग-अलग राष्ट्रों के अपनी निर्धारित सीमाओं के भीतर शांतिपूर्वक अस्तित्व में रहने के संप्रभु अधिकारों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है। इनमें से पहला 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर था। दूसरा 1991 में बेलोवेज़ समझौता था, जिसने सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (यूएसएसआर) के स्थान पर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल की स्थापना की। अंतिम 1994 का बुडापेस्ट समझौता था, जिसमें यूक्रेन ने परमाणु अप्रसार संधि को स्वीकार किया। यूक्रेन ने अपने क्षेत्र से सभी परमाणु हथियारों को हटाने का अपना वादा निभाया, जिसके लिए रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने उसकी सीमाओं, उसकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा का आश्वासन दिया। 1997 के नाटो-रूस संस्थापक अधिनियम में, रूस ने एक बार फिर यह प्रतिज्ञा की कि वह किसी भी नाटो या गैर-नाटो राष्ट्र को धमकी नहीं देगा, हालांकि 2004 तक वह यूक्रेन की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा था जिससे ऑरेंज क्रांति का और 2007 तक वह एस्टोनिया पर साइबर हमले कर रहा था। 2008 में उसने जॉर्जिया पर आक्रमण किया और 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। क्रीमिया में हुए एक बेहद संदिग्ध जनमत संग्रह के नतीजे ऐसे हास्यास्पद थे जैसे केवल रूसी राष्ट्रपति चुनावों में ही देखने को मिलते हैं। रूस की प्रथा के अनुसार, इसके बाद क्रीमिया का अवैध रूप से विलय कर लिया गया।
यूक्रेन में रूसी आक्रमणकारियों का क्रूर आचरण ऐसा है कि उन पर युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, जिनमें कई अपराध शामिल हैं - बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन; जबरन निर्वासन; नागरिक प्रतिष्ठानों पर अंधाधुंध बमबारी; स्वास्थ्य सुविधाओं और ऊर्जा अवसंरचना को जानबूझकर निशाना बनाना; यातना; सामूहिक हत्याएं; बलात्कार; बच्चों का अपहरण; प्राकृतिक संसाधनों की ज़ब्ती; और निजी संपत्ति की चोरी। यह शर्मनाक व्यवहार किसी भी ऐसे राष्ट्र के लिए अशोभनीय है जो खुद को सभ्य मानता है, और निश्चित रूप से उस राष्ट्र के लिए तो बिल्कुल नहीं जो आक्रमण को उचित ठहराना चाहता है।.

व्लादिमीर पुतिन ने भले ही यह घोषणा की हो कि रूस ने सोवियत संघ के विघटन के बाद उत्पन्न भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को स्वीकार कर लिया है, कि वह यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेगा और यूक्रेनी संप्रभुता का सम्मान करता है, लेकिन उनके इरादे इसके विपरीत साबित हुए हैं। पुतिन के कथनी और करनी में अंतर एक बार फिर स्पष्ट हो गया है, क्योंकि डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ापोरिज़िया क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है।
इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या पश्चिम और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को इस भयावह घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए । दोषारोपण करने की यह प्रवृत्ति रूस द्वारा पहले व्यक्त की गई इस भावना से मेल खाती है कि नाटो ने उसकी सीमाओं का अतिक्रमण किया है और इसे उसकी सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। यह निश्चित रूप से सच है कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देशों के साथ-साथ अधिकांश पूर्वी यूरोपीय देशों ने अपनी सुरक्षा संबंधी कारणों से नाटो की सदस्यता ली है। इस पर मॉस्को की प्रतिक्रिया को लेकर चिंताएं जताई गई थीं। कुछ विशेषज्ञों ने जॉर्ज केनन का हवाला दिया है, जो एक अमेरिकी राजनयिक थे जिन्होंने 1940 के दशक के अंत में सोवियत संघ के विस्तारवादी इरादों को रोकने की नीति का समर्थन किया था, जिसके परिणामस्वरूप ट्रूमैन सिद्धांत को अपनाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि केनन ने बाद में चेतावनी दी थी कि नाटो द्वारा रूस की सीमा तक अपनी उपस्थिति बढ़ाना एक गलती होगी ।
लेकिन स्वीडन और फ़िनलैंड , जिनमें से फ़िनलैंड की रूस के साथ 830 मील लंबी सीमा है, द्वारा नाटो में शामिल होने का वादा करने पर रूस में शायद ही कोई हैरानी हुई हो । तो नाटो के अतिक्रमण के तर्क का क्या हुआ? यह एक नाजायज युद्ध को जायज़ ठहराने का एक और असफल प्रयास बनकर फीका पड़ गया लगता है। यहाँ जो बात स्पष्ट है, वह इसके विपरीत दावा है कि पड़ोसी संप्रभु राज्यों की इच्छा एक तेजी से सत्तावादी और आक्रामक शासन द्वारा दी जा रही धमकियों को अस्वीकार करना है।
पूर्वी ब्लॉक के देशों में से पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य 1999 में नाटो में शामिल होने वाले पहले देश थे। बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया को 2004 में शामिल किया गया, साथ ही एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को भी। रूस ने स्थिति को भांपते हुए अपने पूर्व वारसॉ संधि सदस्य देशों को इस तरह की कार्रवाई के बारे में चेतावनी जारी की, लेकिन यह सभी के लिए स्पष्ट था कि यूरोप के साथ अधिक एकीकरण वांछनीय था, क्योंकि रूस के प्रभुत्व के साथ अतीत के अनुभव और उससे उत्पन्न होने वाले संभावित खतरे को देखते हुए यह आवश्यक था। नाटो द्वारा कोई दबाव नहीं डाला गया था। शीत युद्ध के दौरान रूस ने अन्य देशों की तुलना में अपने ही वारसॉ संधि सदस्यों के खिलाफ सैन्य या पुलिसिंग अभियान चलाने में अधिक समय और ऊर्जा खर्च की थी। इस बदलते परिदृश्य को यूरोपीय समुदाय में रूस की स्थिति पर पुनर्विचार करने का कारण मानने के बजाय, पुतिन ने 2004 में यूक्रेन के लोगों की भावना को पश्चिम और लोकतंत्रीकरण की ओर झुकते हुए देखकर अपना रुख और कड़ा कर लिया ।
2004 के राष्ट्रपति चुनाव के समय तक यूक्रेन के राजनीतिक और सरकारी मामलों में रूसी हस्तक्षेप काफी हद तक जड़ जमा चुका था। रूसी समर्थक उम्मीदवार विक्टर यानुकोविच और उनकी पार्टी ऑफ रीजन्स, प्रभाव का एक ऐसा ही माध्यम थे। यानुकोविच पर चुनावी धांधली का आरोप लगा, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें ऑरेंज क्रांति के नाम से जाना गया। इसके चलते दूसरा चुनाव हुआ, जिसमें उनके प्रतिद्वंद्वी विक्टर युशचेंको राष्ट्रपति बने। चुनाव प्रचार के दौरान युशचेंको को डाइऑक्सिन जहर दिया गया था , जिसका आरोप पुतिन पर लगाया गया, हालांकि यह साबित नहीं हुआ। हालांकि, पुतिन शासन द्वारा हत्या के पसंदीदा तरीकों में से एक के रूप में जहर देने की प्रथा लगातार जारी रही ।
उसने रूसी समर्थक गुट के खिलाफ खड़े विपक्ष को वित्तीय सहायता देने में कोई भूमिका नहीं निभाई । अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी और राष्ट्रीय लोकतंत्र निधि के प्रायोजन के माध्यम से कई वर्षों तक इसने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, स्वतंत्र मीडिया, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन और चुनाव निगरानी के अध्ययन के लिए धन उपलब्ध कराया। इसने यूरोपीय संघ की एजेंसियों के साथ मिलकर यह कार्य किया। यह सहायता पूरी तरह से गैर-पक्षपातपूर्ण थी।
यूक्रेन के राजनीतिक परिदृश्य में अमेरिकी हस्तक्षेप की पहली झलक 2005 में पार्टी ऑफ रीजन्स द्वारा पॉल मैनाफोर्ट को राजनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने से मिली। मैनाफोर्ट बाद में डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के प्रबंधक के रूप में सामने आए। यूक्रेन में एक रूस समर्थक राजनीतिक गुट के पैरवीकार के रूप में, उन्हें यानुकोविच की छवि को एक काल्पनिक, पश्चिम समर्थक लोकतांत्रिक सुधारक के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया था। तब तक, रूसी खुफिया एजेंट रूस समर्थक भावना को प्रभावित करने के स्पष्ट इरादे से यूक्रेन के विभिन्न सरकारी संस्थानों में घुसपैठ कर चुके थे ।
रूसी समर्थक विचारधारा के लिए जानी जाने वाली पार्टी ऑफ रीजन्स पर भी तब तक डोनेट्स्क स्थित माफिया सरगनाओं और कुलीन वर्ग के लिए पनाहगाह बनने का आरोप लग चुका था, जो पुतिन के पूरे कार्यकाल के दौरान रूसी राजनीतिक परिदृश्य में आम बात रही है। मैनाफोर्ट ने 2010 के राष्ट्रपति चुनावों में विपक्षी नेता यूलिया टिमोशेंको के खिलाफ एक दुष्प्रचार अभियान चलाया, जिसमें उनकी पार्टी पर यहूदी-विरोधी भावना को बढ़ावा देने और हत्या करने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा, टिमोशेंको को सत्ता के दुरुपयोग और गबन के राजनीतिक रूप से प्रेरित आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया और उन्हें सात साल की जेल की सजा सुनाई गई। बाद में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उनकी गिरफ्तारी और सजा गैरकानूनी थी । यानुकोविच ने 2010 के राष्ट्रपति चुनाव में यूरोपीय संघ में प्रवेश को बढ़ावा देने वाले मंच पर जीत हासिल की।
यानुकॉविच का राष्ट्रपति कार्यकाल उनकी व्यक्तिगत फिजूलखर्ची, 1930 के दशक में यूक्रेन में स्टालिन द्वारा किए गए नरसंहार से इनकार और अंततः 2013 में यूरोपीय संघ के साथ एसोसिएशन समझौते पर हस्ताक्षर करने में उनकी विफलता के लिए जाना जाता है। हालांकि इस समझौते से पश्चिमी यूरोप के साथ व्यापारिक लाभ, जिसमें अदालतों और बैंकिंग प्रणालियों तक पहुंच शामिल थी, मिलने की उम्मीद थी, लेकिन यह पुतिन को स्वीकार्य नहीं था और इसलिए यानुकॉविच के लिए भी संभव नहीं था। इसके बाद यूरोमैदान विरोध प्रदर्शन , जिसे बाद में "गरिमा की क्रांति" के नाम से जाना गया। यानुकॉविच देश छोड़कर रूस भाग गए और यूक्रेनी संसद ने संविधान के अनुसार नए राष्ट्रपति चुनावों का आह्वान किया।
पुतिन ने इसे तख्तापलट घोषित करने का अधिकार समझा और दो दिनों के भीतर ही रूस समर्थक प्रदर्शन शुरू हो गए, क्रीमिया पर अनौपचारिक वर्दीधारी रूसी सैनिकों ने आक्रमण कर दिया और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया गया। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में भी दो महीनों के भीतर इसी तरह की प्रक्रिया शुरू हुई; इस बार रूसी वित्त पोषित अलगाववादी ताकतें रूसी इकाइयों के समर्थन से इस प्रयास का नेतृत्व कर रही थीं। ये घटनाएँ पुतिन द्वारा घोषित "तख्तापलट" से काफी पहले रूस द्वारा जानबूझकर किए गए हस्तक्षेप को दर्शाती हैं।
शायद अब रूस के लिए विश्व मामलों में अपनी भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करने और अतीत की गौरवशाली उपलब्धियों को दोहराने का प्रयास बंद करने का समय आ गया है। साथ ही, उन निरंकुश नेताओं की बातों में आना भी बंद करना होगा जो बीते युगों की तरह गौरवशाली स्थिति दिलाने का वादा करते हैं। अगर रूस को बिना किसी बंधन और जवाबदेही के छोड़ दिया जाए, तो उसकी निरंकुशता अपने पुराने आत्म-धार्मिक बयानबाजी के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुंडागर्दी जारी रखेगी। उसे अपने जघन्य कुकर्मों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जैसे किसी भी अपराधी को ठहराया जाना चाहिए। शायद तब इतिहास का यह विशेष सबक आखिरकार अपना महत्व समझ पाएगा।.
कॉपीराइट @कोस्ट एलिसेविच, एमडी, पीएचडी 2022। सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री का कोई भी अवैध पुनरुत्पादन तत्काल कानूनी कार्रवाई का कारण बनेगा।.
एक और शानदार लेख! युद्ध अपराधों के लिए रूस पर मुकदमा चलाना पश्चिमी लोकतंत्रों के संकल्प की परीक्षा होगी। और अतीत (नूर्नबर्ग) के विपरीत, हम रूस के इस युद्ध में हारने (जो निश्चित रूप से होगा) का इंतजार नहीं कर सकते, इससे पहले कि किसी प्रकार का मुकदमा शुरू हो।.
बहुत ही बढ़िया लिखा है और वाह! मैंने बहुत कुछ सीखा!
धन्यवाद।
बहुत ही विस्तृत ब्लॉग। इसे पढ़ना, समझना और रूस के व्यवहार की गंभीरता को समझना आसान था! धन्यवाद।.